Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अलग से घोषित की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, शासकीय स्कूलों के ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में संशोधन उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026, मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में किया गया है।
संशोधित प्रावधानों के तहत समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित कर दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार विवरण सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया गया है।
भर्ती के तहत सहायक शिक्षक के कुल 2292 पद शामिल हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर जिले शामिल हैं। वहीं टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद और बालोद जिले शामिल हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तिथि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। 24 जुलाई 2026 को जारी मूल भर्ती विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।
