Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर 21 अक्टूबर को ‘एक मांग एक मंच’ अभियान के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील से मुलाकात कर पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र के समान देय तिथि जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का दीपावली से पहले भुगतान करने के साथ वर्ष 2017 से लंबित लगभग 86 माह के डीए एरियर का भुगतान करने की मांग की।
करन सिंह अटेरिया ने कहा कि नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े कई मुद्दों को ‘मोदी की गारंटी’ में शामिल किया गया था, लेकिन उनके अनुसार सरकार के लगभग तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी इन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके आर्थिक लाभ समय पर नहीं मिलना चिंता का विषय है।
प्रतिनिधिमंडल ने पांच सूत्रीय ज्ञापन में महंगाई भत्ता और एरियर के भुगतान के अलावा संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग रखी। स्वास्थ्य विभाग में ठेका प्रथा बंद करने, नगरीय निकाय के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने और शासन की प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा सुविधा में पेंशनरों को भी अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग की गई।
अटेरिया ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर दिसंबर 2025 में मुख्य सचिव के निर्देश पर वित्त सचिव को 16 हजार अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों की हस्ताक्षरयुक्त सूची सौंपी गई थी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा है। उन्होंने कहा कि इन मांगों से प्रदेश के लगभग चार लाख अधिकारी-कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनर जुड़े हुए हैं।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, मुख्य सचिव विकास शील ने मांग पत्र का अवलोकन किया और मांगों पर शीघ्र विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ‘एक मांग एक मंच’ अभियान के प्रदेश सचिव एवं प्रदेश कोषालय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू, पेंशनधारी कल्याण संघ के युनुस कुर्रेशी, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज शासकीय वाहन चालक कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक बालकिशन साहू, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव अजय खांडेकर, छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ के पूर्व महामंत्री सुजान बिंद और मंत्रालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशनर उपस्थित रहे।
