Chhattisgarh Latest News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान धान उत्पादक किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। खास बात यह है कि किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित सहायता राशि मिलेगी।
योजना के तहत सहायता राशि मार्कफेड द्वारा सहकारी समितियों और लैम्पस के माध्यम से उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित होगी। इसका लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका धान मार्कफेड द्वारा उपार्जित किया जाएगा। वहीं, धान बीज उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत किसानों को बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता दी जाएगी। योजना में ग्रीष्मकालीन धान की फसल को शामिल नहीं किया गया है।
दरअसल, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित राशि तय की है। इस तरह समर्थन मूल्य और निर्धारित राशि के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। इस अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि तय होती है।
योजना के तहत यदि कोई किसान एक एकड़ में धान की खेती करता है और केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ भूमि के लिए 34,597.50 रुपये और 0.8 एकड़ भूमि के लिए 11,071.20 रुपये की सहायता राशि देय होगी। यानी भुगतान बेचे गए धान की मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा।
सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी किसान को पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि संबंधित किसान से वसूल की जाएगी।
