बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा युवक को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। महिला ने युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने, गर्भवती होने पर दबाव डालकर गर्भपात कराने और बाद में मारपीट करने के आरोप लगाए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान इन आरोपों की पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आए।
क्या है पूरा मामला?
मामला चांपा क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता महिला के पति की वर्ष 2020 में मौत हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में वह अपने बच्चों की परीक्षा के सिलसिले में चांपा पहुंची थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर फोन पर संपर्क बढ़ने के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ गईं।
महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया था। आरोप के मुताबिक, 11 जून 2022 को युवक उसे अपने किराए के मकान में ले गया और शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।
गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का लगाया था आरोप
महिला ने आरोप लगाया था कि गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद युवक ने उस पर गर्भपात के लिए दबाव बनाया। इसके चलते उसे गर्भपात की गोलियां लेनी पड़ीं और गर्भपात हो गया। महिला का यह भी आरोप था कि इसके बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। बाद में महिला ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।
ट्रायल कोर्ट ने महिला की सहमति से बने संबंध माना
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने महिला के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। महिला की गवाही में भी ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप साबित नहीं हुआ। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने युवक को दोषमुक्त कर दिया था।
हाईकोर्ट में महिला ने दी थी फैसले को चुनौती
ट्रायल कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट महिला ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।
जिरह में महिला के बयान का भी किया गया उल्लेख
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महिला के क्रॉस-एग्जामिनेशन यानी जिरह के दौरान दिए गए बयान का भी उल्लेख किया। महिला ने स्वीकार किया था कि वह पढ़ी-लिखी है और अपने हित-अहित को समझने में सक्षम है। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि आरोपी युवक महिला से 17 साल छोटा था और दोनों के बीच वर्ष 2021 में फोन पर बातचीत के दौरान नजदीकियां बढ़ी थीं।
गर्भपात और मारपीट के आरोप भी नहीं हुए साबित
हाईकोर्ट ने पाया कि महिला की ओर से लगाए गए मारपीट और दबाव डालकर गर्भपात कराने के आरोपों की भी उपलब्ध साक्ष्यों से पुष्टि नहीं हुई। रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद युवक को बरी करने का फैसला सुनाया था।
डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उचित मानते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। इस तरह युवक को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रहा।
