Chhattisgarh Raigarh News: रायगढ़। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह के जनजातीय समाज को भारत की आत्मा बताए जाने वाले बयान पर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रिंकी पाण्डेय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि यदि जनजातीय समाज वास्तव में भारत की आत्मा है, तो उसके जल, जंगल और जमीन की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों, सम्मान और अस्तित्व की सुरक्षा केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।
रिंकी पाण्डेय ने कहा कि आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे जननायकों का नाम लेने भर से आदिवासी समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। उनके विचारों और संघर्षों को धरातल पर उतारना भी जरूरी है। आदिवासी समाज को केवल चुनाव के समय याद करने के बजाय उसके संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
उन्होंने जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि आदिवासी समाज की आजीविका, संस्कृति और जीवन का आधार हैं। जंगलों पर संकट का सीधा असर आदिवासी समाज के अस्तित्व पर पड़ता है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से पूछा कि जंगलों की कटाई को लेकर उसकी जवाबदेही क्या है? वन अधिकार कानून के तहत कितने पात्र आदिवासी परिवारों को वास्तविक अधिकार मिले हैं? पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कितना हुआ है? आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों और जमीनी काम से दिया जाना चाहिए।
रिंकी पाण्डेय ने कहा कि जनजातीय समाज को केवल गौरव दिवस मनाने और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आदिवासी परिवारों को अपनी जमीन पर अधिकार, जंगलों की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बच्चों को बेहतर शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षा एवं सम्मान चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज को किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक नहीं, बल्कि देश की अमूल्य विरासत मानती है। पार्टी ने संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई है। वन अधिकार कानून और पेसा कानून जैसे प्रावधान आदिवासी हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।
रिंकी पाण्डेय ने भाजपा सरकार से आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को मंचों से सम्मानित करने से अधिक जरूरी उसके अधिकारों की रक्षा करना है। जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ की असली पहचान सुरक्षित रह पाएगी।
